सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनाच्या वतीने टीईटी निर्णयाविरोधात रविवारी मूक मोर्चा
पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची मागणी
लोकमराठी News, सोलापूर ता.06
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) टीईटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात सापडल्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने रविवारी, 9 नोव्हेंबरला रोजी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारो शिक्षकांचा विराट मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सक्तीच्या विषयाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षणसेवक पद रद्द करणे, शिक्षकांना दिली जाणारी सर्व ऑनलाईन कामे त्वरित बंद करावीत , सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी आणि वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ सेवा सेवाकालात ग्राह्य धरावी या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी रविवार,९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०:३० वाजता चार हुतात्मा चौक येथून मुक मोर्चाला प्रारंभ होईल व त्यानंतर सिद्धेश्वर मंदिरासमोरील रस्त्या मार्गे पुनम गेट जिल्हा परिषद सोलापूर येथे मुक मोर्चा येईल व या ठिकाणी मुक मोर्चाचे सभेत रूपांतर होईल.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने या मूक मोर्चाचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मुक मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन मोर्चा यशस्वी करावा, असे आवाहन मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक मध्यवर्ती संघटना आक्रमक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्यापूर्वीच १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.त्यावेळी त्यांनी टीईटीबाबत शासनाच्यावतीने पुनर्विलोकन याचिका लवकरच दाखल करण्यात येईल, असे सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर संघटनेचा मूक मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता.शासनाच्यावतीने कोणत्याही प्रकारची सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या वतीने शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता,पदोन्नत्या देखील थांबल्या.टीईटी संदर्भामध्ये शिक्षकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून, अनेक जिल्हा परिषदेच्या पदोन्नत्या थांबलेल्या आहेत.पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आलेली आहे.आश्रमशाळेतील शिक्षकांना तर टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरून कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ बाकी असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी राज्यातील शिक्षक,शिक्षक संघटनांकडून राज्य सरकारकडे वारंवार करण्यात येत आहे. पण राज्य सरकार याबाबत फक्त आश्वासन देत असल्याने हा मुक मोर्चा विराट निघेल असे शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
